शिंदे कुलदैवत, ज्योतिबा, कोल्हापूर
शिंदे दुधगावकरांचा वारसा:
१२५+ वर्षांचा नीतिमूल्यांचा प्रवास
कार्यकारी सारांश
कुटुंबाचा वारसा
“१९५४ मध्ये – दुधगाव येथे पाचवी हुन पुढे शिक्षणाची व्यवस्था नसल्याने (बापूसाहेब) गणेशराव दुधगावकर शिंदेशाहीराऊत पूर्णा येथील खालील फोटोत दिसणाऱ्या शाळेत शिकले..”
१९७४ मध्ये आमदार बालासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गणेशराव दुधगावकर (शिंदेशाहीराऊत) यांनी मराठवाडा विकास आंदोलनाचे कणखरपणे नेतृत्व केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यासोबत निर्भीडपणे निस्वार्थीपणे वाटाघाटीची चर्चा करणाऱ्या शिष्टमंडळाचे गणेशराव दुधगावकर (बापूसाहेब) एक प्रमुख नेते होते. जायकवाडी धरणाच्या तसेच निम्न दुधना, विष्णुपुरी धरणांच्या त्वरित पूर्णत्वाची मागणी केली, पुढे बापूसाहेब दुधगावकर यांनी खासदार झाल्यानंतर या धरणांच्या/कालव्यांच्या अपूर्ण कामांवर जोर देण्यासाहित वाकडीचे धरण सुद्धा पूर्ण करून घेतले. ज्याने मराठवाड्याच्या बहुतेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी मुबलक पाणीपुरवठा सुनिश्चित करून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवली. ही शाश्वत विकासाची परंपरा समीर गणेशराव दुधगावकर यांनी पुढे नेली, ज्यांनी २०२४ मध्ये सोलर ॲग्री-पंप योजनेच्या स्वीकृतीत महाराष्ट्र चेंबर मराठवाडा उपाध्यक्ष तसेच मराठा आरक्षण आंदोलक म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोकण्यासाठी आणि राज्याचे दर वर्षी होणारे अकरा हजार कोटी नुकसान थांबवण्यासाठी हि योजना जून २०१५ मध्ये सुरू झाली आणि २०२४ मध्ये राज्य सरकार अडचणीत आल्यानंतर विधानसभा जिंकण्याच्या हेतूसाठी राज्याच्या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी विस्तारित झाली.
मराठवाड्यातील सिंचनापासून ते राज्यव्यापी सौर कृषिपंप देण्यापर्यंतचे कार्य पूर्ण करणाऱ्या नेत्यांमध्ये नाव असलेल्या अश्या ह्या गणेशराव दुधगावकर कुटुंबाने शाश्वत कृषी सक्षमीकरणाच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, विकास दृष्ट्या – दुधगावकर…
आध्यात्मिकदृष्ट्या
दुधगावकर कुटुंबाच्या आध्यात्मिक योगदानाची अनेक उदाहरणे आहेत. गावातील अनेक मंदिरांना स्वतःच्या जमिनी अर्पण करण्याचे पुण्य ज्ञानोबाराव गणपतराव दुधगावकर (शिंदेशाहीराऊत) या परिवाराने कमावले आहे.
शेकडो वर्षांपासून सुरु असलेल्या आषाढी वारीत १८३२ मध्ये तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर माऊली पालख्यांचा मार्ग वेगळा करण्यात आला. माऊलींच्या पालखीत वेळापूर नंतर उघडेवाडी रिंगण सोहळ्यानंतर ठाकूरबुवा यांच्या समाधीवर संत ज्ञानेश्वर माऊली पादुकांचा अभिषेक होतो. ह्या माऊली पादुकांचा अभिषेक करण्याच्या आध्यात्मिक आशीर्वादाने १९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला शिंदे दुधगावकर कुटुंबाला सन्मानित करण्यात आले, ही पवित्र जबाबदारी ठाकूरबुवा महाराजांनी दुधगावकर यांना सोपवली.
गेली १२५ वर्षांहून अधिक काळ, कुटुंबाने आणि गावकऱ्यांनी ही परंपरा अटूट भक्तीने जपली आहे, ज्यामुळे वारकरी परंपरेशी त्यांचा आधीपासूनच असलेला गहन संबंध दृढ झाला आहे.
ऐतिहासिक दृष्ट्या:
शिंदेशाहीराऊत दुधगावकर कुटुंबाचा इतिहास मराठवाड्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक तत्त्वांशी खोलवर जोडलेला आहे. सोळाव्या शतकात, महामारीच्या काळात (किंवा काही ज्येष्ठांच्या मते, युद्धामुळे) कोंडण्य गोत्राच्या शिंदे कुटुंबातील बहुतेक पुरुषांचा मृत्यू झाला, आणि केवळ एक लहानगं बाळ (मुलगा) जिवंत राहिले. या कठीण काळात, शिंदे कुटुंबातील एकमेव बालकाला गावातील माळी समाजाच्या राऊत कुटुंबाने आधार दिला. त्यांनी जमिनी कसल्या, त्यांच्या या बालकाची काळजी घेतली, आणि सर्व प्रकारची मदत पुरवली, ज्यामुळे शिंदे कुटुंबाचा वारसा टिकून राहिला.
जेव्हा हे बालक युवावस्थेत आले, तेव्हा पूर्णा तालुक्यातील गौर गावातील पारवे कुटुंबाच्या मुलीसोबत शिंदे कुटुंबातील या युवकाचे लग्न ठरले. त्या वेळी शिंदे कुटुंबाकडे सुमारे २,५०० एकर जमीन होती. पारवे कुटुंबाने विनंती केली की त्यांना जमिनीचा अर्धा हिस्सा द्यावा, आणि ही विनंती मान्य करण्यात आली. (याला एक प्रकारे ‘उलटा हुंडा’ म्हणता येईल.. 😉)
समीर दुधगावकर यांना आजही आठवते की त्यांच्या बालपणीच्या १९९० च्या दरम्यान, शिंदेशाहीराऊत कुटुंबातील एका सदस्याने पारवे कुटुंबातील व्यक्तीला विनोदाने म्हटले होते, “तुम्ही आमची अर्धी जायदाद घेतली, पण आमचा वंशवेल वाढवण्यास मदत केली म्हणून ठीक आहे रे..!”
श्री. बापूसाहेब पारवे, वय ९२ (२०२३ मध्ये), जे लिंबाजीराव नागोराव दुधगावकर यांचे विश्वासू सहकारी होते, नेहमी सांगतात की त्यांचे मूळ गाव गौर, तालुका पूर्णा आहे. दुधगावातील पारवे कुटुंबीय आजही हा संदर्भ अभिमानाने सांगतात. माळी समाजाच्या राऊत कुटुंबाने शिंदे कुटुंबाच्या वारसदाराला केवळ आधारच दिला नाही, तर त्यांना पायावर उभे राहण्यास मदतही केली. या कृतज्ञतेच्या भावनेतून, शिंदे कुटुंबाने मधल्या काळात गणेशराव दुधगावकरांचे प्रचलित झालेले राऊत हे आडनाव स्वीकारले असावे.
१९५० च्या सुमारास, जमिनीच्या नोंदी सुधारित करताना ‘राऊत’ हे आडनाव अधिकृतपणे नोंदवले गेले असावे. तसेही यापूर्वी, जमीन मालकीच्या नोंदींमध्ये फक्त मुलाचे आणि वडिलांचे नाव नोंदवले जायचे, ज्यामागे मुस्लिम शासकांचा वंशपरंपरागत ओळख नष्ट करण्याचा कट असावा, असे मानले जाते. या प्रतिकूल परिस्थितीतही, मानवी इच्छाशक्ती आणि सामुदायिक एकतेच्या जोरावर मराठवाड्यातील प्रत्येक खेड्यातील लोकांनी आपापल्या वंशाच्या आड्नावांचा वारसा जपला.
गणेशराव दुधगावकर यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांवर, जसे की १९६५ च्या PUC/PPC आणि १९७५ च्या LLB डिग्रीवर, त्यांचे पूर्ण नाव ‘गणेशराव नागोराव शिंदेशाहीराऊत’ असे नमूद आहे, जे कुटुंबाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक आहे.
शिंदे दुधगावकर कुटुंबाचा हा इतिहास केवळ त्यांच्या दृढनिश्चयाचाच नव्हे, तर परस्पर सहकार्य आणि सामाजिक बंधांच्या सामर्थ्याचाही पुरावा आहे, ज्याने त्यांना मराठवाड्याच्या इतिहासात एक विशिष्ट स्थान मिळवून दिले.
1957 निवडणूक निकाल, आडनाव वापरात नसलेले आमदार…
| Gangakhed | SC | Sakharam S/o Gopalrao Pagare Namdeo S/o Deoji |
Indian National Congress Indian National Congress |
| Parbhani | None | Annaji S/o Ramchandra | Peasants & Workers Party of India |
| Hingoli | SC | Sunraj S/o Narayan Baburao S/o Kondji |
Indian National Congress Indian National Congress |
| Jintur | None | Wamanrao S/o Anandrao | Indian National Congress |
| Partur | None | Bhagwanrao S/o Daulatrao | Indian National Congress |
| Ambad | None | Jedhe Nana | Indian National Congress |
| Jalna | SC | Rustumji Bezonji Dhondirai Ganpatrao |
Indian National Congress |
| Bhokardhan | None | Gade Bhagwant Rao | Indian National Congress |
| Aurangabad | None | Mir Mahmood Ali | Indian National Congress |
| Paithan | None | Jadhav Venkat Rao | Indian National Congress |
| Gangapur | None | Chandragupta Digamberdas | Communist Party of India |
| Vaijapur | None | Mahendranath Ramchandra | Praja Socialist Party |
| Kannad | None | Baburao Manikrao | Indian National Congress |
| Sillod | None | Nagorao | Praja Socialist Party |
आधी उल्लेख आल्यासारखे, आषाढी वारी चालूच राहिली. एका वारी दरम्यान ह भ प नामदेव महाराज ठाकूरबुवा यांना दिवे घाट सासवड जवळ अस्वस्थ वाटू लागले, त्यांनी “आळंदी नाही, पंढरपूर नाही, कमीत कमी चंद्रभागेचे दर्शन मिळावे.” अशी पांडुरंगाच्या चरणी विनंती केली. महाराज उघडेवाडी जवळ येवू शकले आले; जे अंतर जवळ जवळ १६० किलीमीटर आहे, ज्याला अध्यात्मिक लोक ईश्वराची लीला असे मानतात. उघडेवाडी येथून काही कोसाच्या अंतरावर त्यांना चंद्रभागेचे दर्शन झाले आणि त्यांचा स्वर्गवास झाला. इथे त्यांचे समाधी मंदिर बांधण्यात आले आणि संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचा अभिषेक करण्याचे ठरले.
मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या हैदराबाद गॅझेटनुसार १८९१ ते १९०१ ह्या काळात परभणी जिल्ह्यात दोन मोठे दुष्काळ १८९७ आणि १९०० या साली पडले आणि जवळपास २५ टक्के लोकसंख्या त्यात मुत्युमुखी पडली. ह्या परिस्थितीत अभिषेकचा मान कोणाला द्यावा हा विचार करून हा वार्षिक मान, जबाबदारी ठाकुरबुवा महाराजांनी शिंदे दुधगावकर यांच्या कुटुंबाला दिला. हा अभिषेकाचा मान इसवीसन १९०१ च्या दरम्यान लाभला असावा असा अंदाज आहे, जो पंढरपूरजवळील वेळापूर येथील उघडेवाडी येथे रिंगण सोहळ्यानंतर पार पडतो. ही अखंड परंपरा अनेक पिढ्यांपासून दुधगावकर कुटुंबात सुरू आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आध्यात्मिक समर्पणाची आणि सांस्कृतिक योगदानाची सातत्यपूर्ण थोरवी अधोरेखित होते.
निजामाच्या दडपशाही शासनाविरुद्धच्या संघर्षात, हैदराबाद मुक्ती संग्रामात शिंदेशाहीराऊत दुधगावकर परिवाराने सातत्याने योगदान दिले. सगळ्यांच्या अश्या निजामाला होणाऱ्या विरोधाचा परिणाम म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद मुक्ती संग्राम झाला ज्याला पोलीस अॅक्शन म्हणले जाते, ज्याचा परिणाम १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाड्याच्या मुक्तीमध्ये झाला.
राजकीयदृष्ट्या…
दुधगावकर कुटुंबाने १९५० च्या दशकापासून मराठवाड्यात लक्षणीय राजकीय प्रभाव प्रस्थापित केला आहे. तसे निझाम काळापासून परिसराची माले पाटीलकी या कुटुंबाकडे होतीच पण नवीन बनलेल्या देशात, लोकशाही पद्धतीत मराठवाडा नवीन होता पण दुधगावकरांचे नितीमत्ता जपत नेतृत्व करावे हे गुण जुनेच होते
नवीन बनलेल्या महाराष्ट्र राज्यात १९६२ मध्ये लिंबाजीराव दुधगावकर यांनी परभणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्षपद भूषविले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे यशस्वी अध्यक्ष (१९७० ते १९८७) म्हणून इतिहास रचला. लिंबाजीराव दुधगावकर यांनी पुढे १९९३ मध्ये परभणी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भूषविले
विकास_दृष्टी लाभलेले गणेशराव :- ज्यांच्या निर्मितीत गणेशराव यांचा सक्रीय नेतृत्व म्हणून सहभाग होता अशी प्रमुख सार्वजनिक कार्ये:
- मराठवाडा कृषि विद्यापीठ 1972 स्थापना
- सिंचन (1974–2014): 1974 च्या मराठवाडा विकास आंदोलनातील झालील प्रमुख मागण्या.
- जायकवाडी (237,452 हेक्टर, सुरुवात 1976)
- विष्णुपुरी (20,000–30,000 हेक्टर, 1980 चे दशक)
- लोअर दूधना (15,000–25,000 हेक्टर, 1980 चे दशक)
- माजलगांव (93,885 हेक्टर, 1980 चे दशक)
- आणि वाकडी (5,000–10,000 हेक्टर, 2010 चे दशक) धरणाला खासदारकी कार्यकाळात पूर्णता करवून दिली.
- यामुळे अंदाजे 350,000–400,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली
- अंदाजे 61 साखर कारखान्यांना
- आणि अंदाजे 75,000–116,000 शेतकऱ्यांना आधार मिळाला
- ज्यामुळे दरवर्षी अंदाजे ₹ 3,000–6,760 कोटींचे ऊस उत्पन्न आणि मराठवाड्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अंदाजे ₹ 12,000–25,260 कोटींची भर पडली
- 1975 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा विस्तार करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. हे घडवून आणण्यासाठी गणेशराव दुधगावकर यांनी गंगाधर गाडे, एकनाथ आव्हाड सारख्या विद्यार्थी नेत्यांना प्रोत्साहन देवून मोर्चा काढायला लावला आणि त्याचा आधारे दर महिन्याला शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे असा निर्णय शासनाकडून मंजूर करवून घेतला. मिलिंद महाविद्यालय आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय येथील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला, राज्यासाठी सुद्धा हा निर्णय झाला होता.
- पंचम पंचवार्षिक योजनेतील (1974-1979) भाग म्हणून, राज्य सरकारने मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यावर भर दिला होता, ज्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध झाले. औरंगाबाद (मराठवाडा विभाग) सारख्या भागात या योजनेचा विशेष लाभ घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्यात आली, ज्यात वार्षिक देखभाल भत्ते आणि शुल्क सवलतींचा समावेश होता.
- मुख्य वैशिष्ट्ये:
- योजनेचा उद्देश: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे
- लाभ: पोस्ट-मॅट्रिक स्तरावरील (इयत्ता 11वी पास नंतर) अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क भरणे, परीक्षा शुल्क आणि मासिक भत्ते (उदा. दिवसवासींसाठी रु. 500-1000 पर्यंत, वसतिगृहवासींसाठी अधिक)
- औरंगाबाद विभागातील अंमलबजावणी: मराठवाडा विभागात (ज्यात औरंगाबाद जिल्हा समाविष्ट आहे) या योजनेचा विस्तार करण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला. वसंतराव नाईक सरकारच्या काळात (1975 पर्यंत) आणि नंतर शंकरराव चव्हाण सरकारमध्ये हे उपक्रम मजबूत झाले.
- मराठवाडा विकास आंदोलन 1974- मागण्या औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ तसेच ब्रोडगेज रेल्वे
- औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने मराठवाड्यावर परिवर्तनात्मक प्रभाव पाडला आहे, ज्यामुळे प्रवास आणि कायदेशीर खर्चात अंदाजे ₹6,000 कोटी ते ₹10,000 कोटींची बचत झाली आहे
- अप्रत्यक्ष फायद्यांमध्ये खालील बाबींचा यांचा समावेश आहे
- तणाव कमी होणे
- खटल्यांचा जलद निकाल
- न्याय मिळण्याची आशा वाढणे
- आणि संविधानिक न्यायाच्या हक्काशी सुसंगत अशी मजबूत लोकशाही चौकट घडविणे
- मराठवाड्याच्या रेल्वे दुहेरीकरण, विद्युतीकरणासाठी अनेक प्रकल्पांत खास लक्ष
- गणेशराव दुधगावकर यांच्या रेल्वे विकासाच्या अथक प्रयत्नांमुळे पूर्ण झालेल्या ब्रॉड गेज रूपांतरणाने मराठवाड्याच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवली
- शेतकऱ्यांनी मोठ्या बाजारपेठांशी जोडणीमुळे ₹43,500 – 65,250 कोटींचा उत्पन्नवाढ मिळवली, तर औरंगाबादच्या ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील उद्योजकांनी ₹87,000–1,16,000 कोटींचे योगदान दिले
- विद्यार्थ्यांनी मुंबई, हैदराबाद आणि पुण्यातील शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधींमुळे ₹10,000–30,000 कोटींची कमाई केली, ज्याला देवगिरी एक्स्प्रेससारख्या गाड्यांनी पाठबळ दिले
- मुंबई आणि हैदराबादशी जोडणीमुळे ₹20,300–40,600 कोटींचा मालवाहतूक आणि प्रवासी महसूल मिळाला, ज्याने व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत झाले
- मंत्री म्हणून 1984 चे ऐतिहासिक खासगी तंत्रशिक्षण धोरण – या धोरणाच्या परिणामांचे विश्लेषण दर्शवते की, 1984 ते 2024 या कालावधीत अंदाजे ₹7–12 लाख कोटी उलाढाल, ₹80–150 लाख कोटी आर्थिक प्रभाव आणि 60–150 लाख रोजगार निर्माण झाले. जेष्ठ पत्रकार स. सो. खंडाळकर यांच्या शब्दांत “ या संस्था आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून जणू गणेशराव यांनी मराठवाड्यात तंत्र शिक्षणाची गंगाच खेचून आणली.”
- प्रमुख संस्था:MGM कळंबोली/औरंगाबाद, MIT कोथरूड पुणे, DY पाटील मुंबई/पुणे आणि भारती विद्यापीठ यांसारख्या नामांकित संस्थांनी आयटी, उत्पादन आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देणारे कुशल पदवीधर तयार केले. उदगीर आणि निलंगा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु झाले
- पॉलिटेक्निक आणि तांत्रिक शाळा: धोरणांतर्गत स्थापन झालेल्या इतर संस्थांनी डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांद्वारे कुशल मनुष्यबळ वाढवले. मराठवाड्यात 45 टेक्नीकल हायस्कूल, 45 आयटीआय शाळा उघडण्यात आल्या
- मंत्री गणेशराव दुधगावकर यांनी 1984–1985 मध्ये संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती महसूल कार्यालय आणि पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाची निर्मिती घडवून आणली
- माजी मंत्री गणेशराव दुधगावकर यांनी मराठवाड्यातील संस्था IGTR, MCED, CEDT, CIPET आणण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व केले. 1985-2024 मध्ये अंदाजे ₹ 29,450 – 60,460 कोटी थेट उलाढाल आणि आर्थिक क्रियाकलाप निर्माण केले, ज्यामुळे अंदाजे 5-3.5 लाख रोजगार निर्माण झाले.
- पैठण-अंबड – आष्टी – पाथ्री – पोखर्णी – नांदेड महामार्गाचा शेतकऱ्यांवर प्रभाव: सन संसदेत 20 डिसेंबर 2011 रोजी हा प्रश्न मांडला होता आणि काही दिवसातच महामार्ग तयार झाला. 4 जिल्ह्यांतील अनेक साखर कारखान्यांकरिता उस वाहतुकीकरिता शेतकऱ्यांच्या सोयीचा रस्ता.
- हाजिरा-नांदेड-नागपूर गॅस पाईपलाइन प्रकल्प हा मराठवाडा विकास मंडळाने 1990 साली सुचविलेला एक परिवर्तनकारी उपक्रम होता, ज्यामुळे 1999 ते 2024 या कालावधीत सुमारे 37.5 लाख ते 1 कोटी रोजगार आणि 15 लाख कोटी ते 31.5 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक प्रभाव निर्माण होऊ शकला असता. यामध्ये:
- स्वस्त इंधन (75,000 कोटी ते 1.50 लाख कोटी रुपयांची बचत)
- C2–C3 क्रॅकर्स (2.25 लाख कोटी ते 7.50 लाख कोटी रुपये) — ५०० एकर जागा लागणारे मोठे प्रकल्प
- घरगुती गॅस (2.25 लाख कोटी ते 6 लाख कोटी रुपये)
- स्पॉंज आयर्न उद्योग
- वीज निर्मिती केंद्रे
- खत कारखाने (1.50 लाख कोटी रुपये)
- देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅली (पूर्णपणे हातून गेलेला प्रकल्प) हा दुसरा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव होता, जो अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीच्या धर्तीवर खुलताबाद परिसरात तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी सुचविण्यात आला होता.
- ग्रोक एआयच्या मते हाजिरा–जिंतूर–नागपूर PNG पाईपलाईन आणि देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅली या दोन प्रकल्पांचा एकत्रित प्रभाव (गमावलेली संधी 1999–2024):
- 42.5 लाख ते 115 लाख रोजगार
- 15,000 ते 35,000 उद्योजक
- ₹20 लाख ते 46.5 लाख कोटी जीडीपी वाढ
- ग्रोक एआयच्या मते हाजिरा–जिंतूर–नागपूर PNG पाईपलाईन आणि देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅली या दोन प्रकल्पांचा एकत्रित प्रभाव (गमावलेली संधी 1999–2024):
- खालील कारखाने उभे करण्यात योगदान —
- पूर्णा आणि पाथ्री सहकारी साखर कारखाने गणेशराव यांच्या मदतीने शासनाचा निधी मिळाल्याने १९८२ च्या आसपास सुरु झाले
- नृसिंह सहकारी साखर कारखाना, सिंगणापूर — 1989 मध्ये स्थापन; संस्थापकांपैकी एक गणेशराव दुधगावकर
- औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) औद्योगिक परिवर्तन — 1985 मध्ये बजाज ऑटो वाळूज कारखाना सरकारच्या सवलतींमुळे (उपमुख्यमंत्री रामराव आदीक व मंत्री ॲड. गणेशराव दुधगावकर)
- भारतातील पहिला PAFFCO शेतकरी सहकारी खत कारखाना (1989–2001). 1994 मध्ये उत्पादन सुरू; पण राजकीय डावपेचांमुळे बंद
- त्रिमूर्ती प्लायवुड कारखाना, वसमत — राज्यातील दोनपैकी एक
- ज्ञानोपासक शिक्षण मंडळ, परभणी — परभणीतील शैक्षणिक संस्कृती रुळावर आणली; दर्जेदार शिक्षण देणारे केंद्र उभे केले.
- एकूण 2 महाविद्यालये आणि 10 पेक्षा जास्त मोठ्या शाळा — परभणी, जिंतूर, पाथ्री विधानसभा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत
विकास_दृष्टी लाभलेले गणेशराव :- ज्यांच्या निर्मितीत गणेशराव यांचा सक्रीय नेतृत्व म्हणून सहभाग होता अशी प्रमुख सार्वजनिक कार्ये:
- मराठवाडा कृषि विद्यापीठ 1972 स्थापना
- सिंचन (1974–2014): 1974 च्या मराठवाडा विकास आंदोलनातील झालील प्रमुख मागण्या.
- जायकवाडी (237,452 हेक्टर, सुरुवात 1976)
- विष्णुपुरी (20,000–30,000 हेक्टर, 1980 चे दशक)
- लोअर दूधना (15,000–25,000 हेक्टर, 1980 चे दशक)
- माजलगांव (93,885 हेक्टर, 1980 चे दशक)
- आणि वाकडी (5,000–10,000 हेक्टर, 2010 चे दशक) धरणाला खासदारकी कार्यकाळात पूर्णता करवून दिली.
- यामुळे अंदाजे 350,000–400,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली
- अंदाजे 61 साखर कारखान्यांना
- आणि अंदाजे 75,000–116,000 शेतकऱ्यांना आधार मिळाला
- ज्यामुळे दरवर्षी अंदाजे ₹ 3,000–6,760 कोटींचे ऊस उत्पन्न आणि मराठवाड्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अंदाजे ₹ 12,000–25,260 कोटींची भर पडली
- 1975 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा विस्तार करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. हे घडवून आणण्यासाठी गणेशराव दुधगावकर यांनी गंगाधर गाडे, एकनाथ आव्हाड सारख्या विद्यार्थी नेत्यांना प्रोत्साहन देवून मोर्चा काढायला लावला आणि त्याचा आधारे दर महिन्याला शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे असा निर्णय शासनाकडून मंजूर करवून घेतला. मिलिंद महाविद्यालय आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय येथील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला, राज्यासाठी सुद्धा हा निर्णय झाला होता.
- पंचम पंचवार्षिक योजनेतील (1974-1979) भाग म्हणून, राज्य सरकारने मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यावर भर दिला होता, ज्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध झाले. औरंगाबाद (मराठवाडा विभाग) सारख्या भागात या योजनेचा विशेष लाभ घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्यात आली, ज्यात वार्षिक देखभाल भत्ते आणि शुल्क सवलतींचा समावेश होता.
- मुख्य वैशिष्ट्ये:
- योजनेचा उद्देश: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे
- लाभ: पोस्ट-मॅट्रिक स्तरावरील (इयत्ता 11वी पास नंतर) अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क भरणे, परीक्षा शुल्क आणि मासिक भत्ते (उदा. दिवसवासींसाठी रु. 500-1000 पर्यंत, वसतिगृहवासींसाठी अधिक)
- औरंगाबाद विभागातील अंमलबजावणी: मराठवाडा विभागात (ज्यात औरंगाबाद जिल्हा समाविष्ट आहे) या योजनेचा विस्तार करण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला. वसंतराव नाईक सरकारच्या काळात (1975 पर्यंत) आणि नंतर शंकरराव चव्हाण सरकारमध्ये हे उपक्रम मजबूत झाले.
- मराठवाडा विकास आंदोलन 1974- मागण्या औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ तसेच ब्रोडगेज रेल्वे
- औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने मराठवाड्यावर परिवर्तनात्मक प्रभाव पाडला आहे, ज्यामुळे प्रवास आणि कायदेशीर खर्चात अंदाजे ₹6,000 कोटी ते ₹10,000 कोटींची बचत झाली आहे
- अप्रत्यक्ष फायद्यांमध्ये खालील बाबींचा यांचा समावेश आहे
- तणाव कमी होणे
- खटल्यांचा जलद निकाल
- न्याय मिळण्याची आशा वाढणे
- आणि संविधानिक न्यायाच्या हक्काशी सुसंगत अशी मजबूत लोकशाही चौकट घडविणे
- मराठवाड्याच्या रेल्वे दुहेरीकरण, विद्युतीकरणासाठी अनेक प्रकल्पांत खास लक्ष
- गणेशराव दुधगावकर यांच्या रेल्वे विकासाच्या अथक प्रयत्नांमुळे पूर्ण झालेल्या ब्रॉड गेज रूपांतरणाने मराठवाड्याच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवली
- शेतकऱ्यांनी मोठ्या बाजारपेठांशी जोडणीमुळे ₹43,500 – 65,250 कोटींचा उत्पन्नवाढ मिळवली, तर औरंगाबादच्या ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील उद्योजकांनी ₹87,000–1,16,000 कोटींचे योगदान दिले
- विद्यार्थ्यांनी मुंबई, हैदराबाद आणि पुण्यातील शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधींमुळे ₹10,000–30,000 कोटींची कमाई केली, ज्याला देवगिरी एक्स्प्रेससारख्या गाड्यांनी पाठबळ दिले
- मुंबई आणि हैदराबादशी जोडणीमुळे ₹20,300–40,600 कोटींचा मालवाहतूक आणि प्रवासी महसूल मिळाला, ज्याने व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत झाले
- मंत्री म्हणून 1984 चे ऐतिहासिक खासगी तंत्रशिक्षण धोरण - या धोरणाच्या परिणामांचे विश्लेषण दर्शवते की, 1984 ते 2024 या कालावधीत अंदाजे ₹7–12 लाख कोटी उलाढाल, ₹80–150 लाख कोटी आर्थिक प्रभाव आणि 60–150 लाख रोजगार निर्माण झाले. जेष्ठ पत्रकार स. सो. खंडाळकर यांच्या शब्दांत “ या संस्था आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून जणू गणेशराव यांनी मराठवाड्यात तंत्र शिक्षणाची गंगाच खेचून आणली.”
- प्रमुख संस्था:MGM कळंबोली/औरंगाबाद, MIT कोथरूड पुणे, DY पाटील मुंबई/पुणे आणि भारती विद्यापीठ यांसारख्या नामांकित संस्थांनी आयटी, उत्पादन आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देणारे कुशल पदवीधर तयार केले. उदगीर आणि निलंगा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु झाले
- पॉलिटेक्निक आणि तांत्रिक शाळा: धोरणांतर्गत स्थापन झालेल्या इतर संस्थांनी डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांद्वारे कुशल मनुष्यबळ वाढवले. मराठवाड्यात 45 टेक्नीकल हायस्कूल, 45 आयटीआय शाळा उघडण्यात आल्या
- मंत्री गणेशराव दुधगावकर यांनी 1984–1985 मध्ये संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती महसूल कार्यालय आणि पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाची निर्मिती घडवून आणली
- माजी मंत्री गणेशराव दुधगावकर यांनी मराठवाड्यातील संस्था IGTR, MCED, CEDT, CIPET आणण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व केले. 1985-2024 मध्ये अंदाजे ₹ 29,450 – 60,460 कोटी थेट उलाढाल आणि आर्थिक क्रियाकलाप निर्माण केले, ज्यामुळे अंदाजे 5-3.5 लाख रोजगार निर्माण झाले.
- पैठण-अंबड – आष्टी – पाथ्री - पोखर्णी - नांदेड महामार्गाचा शेतकऱ्यांवर प्रभाव: सन संसदेत 20 डिसेंबर 2011 रोजी हा प्रश्न मांडला होता आणि काही दिवसातच महामार्ग तयार झाला. 4 जिल्ह्यांतील अनेक साखर कारखान्यांकरिता उस वाहतुकीकरिता शेतकऱ्यांच्या सोयीचा रस्ता.
- हाजिरा-नांदेड-नागपूर गॅस पाईपलाइन प्रकल्प हा मराठवाडा विकास मंडळाने 1990 साली सुचविलेला एक परिवर्तनकारी उपक्रम होता, ज्यामुळे 1999 ते 2024 या कालावधीत सुमारे 37.5 लाख ते 1 कोटी रोजगार आणि 15 लाख कोटी ते 31.5 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक प्रभाव निर्माण होऊ शकला असता. यामध्ये:
- स्वस्त इंधन (75,000 कोटी ते 1.50 लाख कोटी रुपयांची बचत)
- C2–C3 क्रॅकर्स (2.25 लाख कोटी ते 7.50 लाख कोटी रुपये) — ५०० एकर जागा लागणारे मोठे प्रकल्प
- घरगुती गॅस (2.25 लाख कोटी ते 6 लाख कोटी रुपये)
- स्पॉंज आयर्न उद्योग
- वीज निर्मिती केंद्रे
- खत कारखाने (1.50 लाख कोटी रुपये)
- देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅली (पूर्णपणे हातून गेलेला प्रकल्प) हा दुसरा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव होता, जो अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीच्या धर्तीवर खुलताबाद परिसरात तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी सुचविण्यात आला होता.
- ग्रोक एआयच्या मते हाजिरा–जिंतूर–नागपूर PNG पाईपलाईन आणि देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅली या दोन प्रकल्पांचा एकत्रित प्रभाव (गमावलेली संधी 1999–2024):
- 42.5 लाख ते 115 लाख रोजगार
- 15,000 ते 35,000 उद्योजक
- ₹20 लाख ते 46.5 लाख कोटी जीडीपी वाढ
- ग्रोक एआयच्या मते हाजिरा–जिंतूर–नागपूर PNG पाईपलाईन आणि देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅली या दोन प्रकल्पांचा एकत्रित प्रभाव (गमावलेली संधी 1999–2024):
- खालील कारखाने उभे करण्यात योगदान —
- पूर्णा आणि पाथ्री सहकारी साखर कारखाने गणेशराव यांच्या मदतीने शासनाचा निधी मिळाल्याने १९८२ च्या आसपास सुरु झाले
- नृसिंह सहकारी साखर कारखाना, सिंगणापूर — 1989 मध्ये स्थापन; संस्थापकांपैकी एक गणेशराव दुधगावकर
- औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) औद्योगिक परिवर्तन — 1985 मध्ये बजाज ऑटो वाळूज कारखाना सरकारच्या सवलतींमुळे (उपमुख्यमंत्री रामराव आदीक व मंत्री ॲड. गणेशराव दुधगावकर)
- भारतातील पहिला PAFFCO शेतकरी सहकारी खत कारखाना (1989–2001). 1994 मध्ये उत्पादन सुरू; पण राजकीय डावपेचांमुळे बंद
- त्रिमूर्ती प्लायवुड कारखाना, वसमत — राज्यातील दोनपैकी एक
- ज्ञानोपासक शिक्षण मंडळ, परभणी — परभणीतील शैक्षणिक संस्कृती रुळावर आणली; दर्जेदार शिक्षण देणारे केंद्र उभे केले.
- एकूण 2 महाविद्यालये आणि 10 पेक्षा जास्त मोठ्या शाळा — परभणी, जिंतूर, पाथ्री विधानसभा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत
या आंदोलनामुळे “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मराठवाड्यातील व्यक्तीला सुद्धा मिळाले पाहिजे” हि मागणी पूर्ण झाली आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून मराठवाड्याचे शंकरराव चव्हाण यांनी फेब्रूवारी १९७५ मध्ये शपथ घेतली
या आंदोलनाच्या इतर मागण्या म्हणजे
जायकवाडी, विष्णुपुरी, लोअर दुधना धरणे तात्काळ पूर्ण करावीत (जायकवाडी सन १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते लोकार्पण)
- जायकवाडी, विष्णुपुरी, लोअर दुधना धरणे तात्काळ पूर्ण करावीत
- (जायकवाडी सन १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते लोकार्पण)
- उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे बनवावे (सन १९७८ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव पारित, खंडपीठ १९८१ मध्ये कार्यरत)
- रेल्वे ब्रोडगेज करावी (1990 पर्यंत मागणी पूर्ण)
१९८३ चा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बदल : इंदिरा गांधींची निर्णायक हस्तक्षेप
१९८३ साली महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बदल घडला. बाळासाहेब पवार, शंकरराव कोल्हे आणि गणेशराव दूधगावकर यांच्या जोरदार पैरवीमुळे मुख्यमंत्री बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली. यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाची बैठक बोलावली. या बैठकीत रामराव आदिक यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी स्पष्ट बहुमत मिळाले. तरीही इंदिरा गांधींनी स्वतः हस्तक्षेप केला. त्यांनी रामराव आदिक यांना फोन करून प्रथम अभिनंदन केले, पण नंतर स्पष्ट सूचना दिल्या की, “तुम्ही वसंतदादा पाटील यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी मांडा.” हा फोन घेताना गणेशराव दूधगावकर त्याच खोलीत उपस्थित होते. हा संदेश ऐकल्यावर रामराव आदिक यांचा चेहरा पांढरा पडला.
हा प्रसंग दाखवतो की, त्या काळात काँग्रेसमधील निर्णयप्रक्रिया किती केंद्रीकृत होती आणि इंदिरा गांधींचा शब्द अंतिम मानला जायचा. आणि गर्वाची बाब म्हणजे गणेशराव दुधगावकर यांचा बाळासाहेब पवारांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दोनदा बदलणाऱ्या घडामोडींत १९७५ आणि १९८३ असा दोन वेळा सहभाग होता.
गणेशराव दुधगावकर यांचा ७ फेब्रूवारी १९८३ रोजी मंत्री म्हणून शपथविधी झाला. मंत्रीपदावर नियुक्ती गुणवत्ता आणि समर्पणावर आधारित होती. ज्या कार्यकाळात बजाज वाळूज कारखान्याची स्थापना (भूमिपूजन १९ जानेवारी १९८४ रोजी, उद्घाटन ५ नोव्हेंबर १९८५) यासारखे ऐतिहासिक निर्णय समाविष्ट आहेत. ह्या बजाज मुळे मराठवाड्यातील पहिल्या औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली.
अमरावती विद्यापीठ, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती महसूल कार्यालय आणि अमरावती येथील आयजीपी कार्यालयाची निर्मिती सुद्धा त्वरेने करणारे नेते म्हणजे अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेशराव दुधगावकर. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाने हजिरा (सुरत) – बुलढाणा – मराठवाडा – जिंतूर – नागपूर पीएनजी पाइपलाइनची संकल्पना मांडली, ज्याचा उद्देश महाराष्ट्राच्या अर्ध्या भागात औद्योगिकीकरण करणे होता. तसेच एमडीसी (मराठवाडा विकास महामंडळ) अध्यक्ष आमदार रायभान जाधव यांच्या सक्रीय सहभागाने देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅलीची प्रस्तावना १९९० मध्ये दिली गेली. राजकीय स्थित्यंतरं या प्रकल्पांना बासनात बांधायला कारणीभूत ठरली.
याच दरम्यान देशाचे धोरण बदलून घेवून देशातला पहिला सहकारी खत कारखाना गणेश दुधगावकर यांनी मैनपुरी, जिंतूर येथे १९९०च्या दशकात उभा केला. ज्याने उत्पादन सुद्धा जुलै १९९४ मध्ये सुरु केले. पुढे मध्यवर्ती बँक अध्यक्ष/सिंगणापूर आमदार सुरेश वरपूडकर – संचालक/जिंतूर आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर आणि अजित पवार यांनी राजकारण करून कारखान्याचे खेळते भांडवल बंद करून हा कारखाना डबघाईला आणला.
पुढे २००९ मध्ये खासदार झालेल्या गणेशराव दुधगावकर यांनी अगणित कामे केलीच पण हाजिरा – बुलढाणा – औरंगाबाद – जिंतूर – नागपूर PNG प्रकल्प परत प्रवाहात आणला.
माजी मंत्री गणेशराव दुधगांवकर साहेबांप्रती आदर जपत, त्यांचे जुने सहकारी आणि शिवसेना मंत्री श्री. संजय शिरसाट साहेबांची खास वेळ काढून परभणी जिल्हा मदत केंद्रास भेट.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीस 500 कोटींची मदत जाहीर केल्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचा ज्ञानोपासक महाविद्यालय मैदानावर नागरी सत्कार ठेवला होता. त्या कार्यक्रमातून निघतांना दुधगांवकर साहेबांचं महाविद्यालय आहे हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी निघतांना आवर्जून परभणी जिल्हा मदत केंद्राला भेट दिली.
जुन्या संबंधांची नाळ जपणारी ही भेट सर्वांच्या मनात आदर निर्माण करणारी ठरली.
सामाजिक दृष्ट्या
दुधगांवकर परिवार राजकीय कार्याबरोबरच सामाजिक सेवेत सदैव अग्रेसर राहिला आहे.
डॉ. संध्या गणेशराव दुधगांवकर यांनी जिंतुर तालुक्यातील भोगाव देवी येथील १०० एकर क्षेत्रफळ असलेल्या तलावाचे यशस्वी पुनरुज्जीवन करून पर्यावरण संरक्षणात मोलाची भर घातली.
✨गर्भश्रीमंत जमीनदार घरातील असूनही १९७१ मध्ये गणेशराव दुधगावकर यांच्या “हुंडाविरहित विवाह करणार, ते हि सामान्य घरातील सुशिक्षित मुलीसोबत विवाह करणार” या दूरदृष्टी दाखवून देणाऱ्या विचारात सामाजिक क्रांती घडवण्याची ताकत होती.
पुढे समीर गणेशराव दुधगावकर यांनी सुद्धा हुंडा न घेता विवाह केला. तसा सामाजिक दबाव नसतांना हुंडा न घेणे हे वैचारिक नेतृत्व समीर गणेशराव दुधगावकर परिवाराने सन १९७१ पासूनच दाखवले आहे. समीर यांनी तर लग्नाचा खर्च अर्धा केला पाहिजे हा हट्ट २००३मध्ये धरला होता पण तो विचार गणेशराव यांनी फाट्यावर मारला… 😊
परिवाराने सामाजिक रूढींना योग्य क्षणी छेद देण्यात पण पुढाकार घेतला. जेव्हा वीरेंद्र अंबादासराव दुधगावकर यांचा २३ फेब्रूवारी २०२२ रोजी अकाली मृत्यू झाला तेव्हा एकुलती एक लेक रिया वीरेंद्र दुधगावकर हिने तिच्या वडिलांना अग्नी देण्याचा हट्ट धरला. गणेशराव आणि समीर यांनी ते मान्य केले आणि मुलींनी वडिलांना अग्नी देणाऱ्या मोजक्या उदाहरणांपैकी एक उदाहरण दुधगावकर परिवार बनले.
पुढेही गणेशराव यांची सख्खी बहिण रुख्मिणी उत्तमराव शेजूळ (सूर्यवंशी आडगावकर) यांचे वृद्धापकाळाने ११ फेब्रूवारी २०२३ रोजी आजारपणात निधन झाले. रुख्मिणी बाई यांच्या दोन्ही मुलांचे आधीच निधन झाले होते. म्हणून त्यांची सेवा करणारी सगळ्यात धाकटी मुलगी नीना कैलाश जाधव या गणेशराव दुधगावकर यांच्या भाचीने गणेशराव आणि समीर तसेच इतर परिवाराच्या सदस्यांच्या कानावर आईला अग्नी देण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि पुन्हा एकदा समीर गणेशराव दुधगावकर परिवार यांनी रूढींना योग्य मुद्दा असतांना छेद देण्यात सामाजिक नेतृत्व केले. हा आहे अध्यात्मिकता जपत वैचारिक पुरोगामीत्व जपणारा वारसा…!!
पुढील पिढी, समीर गणेशराव दुधगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली,
नवीन क्षेत्रे उघडत आहे.
निर्व्यसनी, स्वकर्तुत्ववान समीर गणेशराव दुधगांवकर यांनी "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" या उक्तीला सार्थ ठरवत अमेरिकेतील संशोधन शिष्यवृत्ती नाकारली व भारताच्या सेवेसाठी परतले. वेगवेगळ्या प्रयत्नातून अनेक क्रांतिकारी उपक्रम राबवले.
२०१६ मध्ये समीर यांनी “नोकऱ्या दुप्पट करणे” ही क्रांतिकारी संकल्पना पुढे आणली, जी कमाल उत्पादकता आणि जगातील सर्वोत्तम कार्य-जीवन संतुलन एकत्रित करते. उल्लेखनीय म्हणजे, उद्योग दिग्गजांसोबत कार्य करताना, समीर यांनी पारंपरिक नऊ तासांच्या कामाच्या दिवसातील अकार्यक्षमतेची गोम शोधली — ही एक महत्त्वपूर्ण बाब जी अगदी अनुभवी उद्योग नेत्यांनाही दिसली नाही ती समीर यांना दिसली आणि समीर यांच्या वैचारिक ताकतीचे प्रतिक ठरली आहे.
नौकऱ्या दुप्पट करणे संकल्पना
गीता अभ्यासक, अमेरिकेतील पदव्युत्तर अभियंता आणि राज्य उद्योग नेते म्हणून ओळखले जाणारे पण राजकारणापासून अलिप्त राहिलेले समीर दुधगावकर यांनी राजकीय कार्याची सुरुवात भाजपात २०१९ च्या दरम्यान केली. भाजपाच्या “ओठात एक आणि पोटात एक” या वागण्याला कंटाळून ऑक्टोबर २०२३ मध्ये भाजपा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, तेव्हा पासून अपक्ष कार्य सुरु आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा आरक्षण आंदोलनात सुरुवातीपासून सक्रीय सहभाग करू शकणारे मोठी राजकीय पार्श्वभूमी लाभलेले एकमेव युवा नेते असणे, २०१५/२०२४ मधील सौर कृषी-पंप योजनेची मंजुरी, होर्डिंग-मुक्त शहरे आणि वानर-मुक्त परभणी यांसारख्या प्रयत्नांतून संवैधानिक पद नसतानाही जनसेवेला नवे राजकीय आयाम समीर यांनी दिले.
२०२४ मध्ये समीर यांनी अपक्ष म्हणून परभणी लोकसभा लढली. भाजप-मुक्त मराठवाडा करणाऱ्या मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलेले सगळ्या आंदोलकांनी इतिहास घडविण्याच्या इराद्याने आचरणात आणले असते तर जालन्यातील सरपंच मंगेश साबळे जालना अपक्ष खासदार आणि परभणीचे समीर गणेशराव दुधगावकर हे परभणी अपक्ष खासदार म्हणून निवडून आले असते.
२०२३ पासून, समीर यांनी श्रीमद् भगवद् गीता (अध्याय १८, श्लोक ६६) च्या प्रचाराला प्रोत्साहन देऊन समुदायांना सशक्त करण्यात आणि धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या त्यांच्या शोषणाला कमी करण्यात योगदान दिले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू केलेल्या बॅनर वापर कमी करण्याच्या त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण दृष्टिकोनाने जबाबदार जाहिरात धोरणांची आवश्यकता अगोदरच ओळखली, जी २०२४ मधील घाटकोपर होर्डिंग कोसळण्यानंतर राज्य सरकारच्या तात्काळ प्रतिसादाने प्रमाणित झाली. यातून सुद्धा समीर यांच्या वैचारिक ताकतीची, सक्रिय विचारसरणीची पुष्टी होते. २६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत, अनेक मृत्यू होवून देखील राज्याने अद्याप होर्डिंग-संबंधित सर्वसमावेशक धोरण तयार केलेले नाही.
समीर यांचे काही उपक्रम आणि ग्रोक एआय च्या मते त्याचे अपेक्षित परिणाम तक्ता
| उपक्रम | परिणाम |
|---|---|
| मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना २०१५/२०२४ | राज्याच्या ४६ लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार.. महाराष्ट्र चेंबर उपाध्यक्ष म्हणून २०१५ मध्ये योजना मंजुरीत सहभाग. भाजप-मुक्त मराठवाडा (लोकसभा २०२४ मध्ये) घडवून आणणारे जरांगे पाटलांचे मराठा आरक्षण आंदोलक म्हणून २०२४ मध्ये घाबरलेल्या राज्य सरकारकडून झालेल्या या योजना विस्तारात/मंजुरीत सहभाग |
| अकराव्या शतकातील गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पुनुरुज्जीवन प्रकल्प मंजुरी | ₹ २८ कोटी मंदिर निधी मिळवून देण्यात सक्रीय सहभागी |
| आंदोलन उभे करून शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवून दिला | ₹ ४१० कोटी पीक विमा मिळवून देण्यात समीर यांचा सक्रीय सहभाग. एकुलता एक गुन्हा या विषयात दाखल, जो २०२५ मध्ये काढण्यात आला.. |
| नौकऱ्या दुप्पट करणे | देशभर स्थानिक रोजगारात वाढ होण्यासाठी सर्वोत्तम योजना. |
| बॅनरबाजी खर्च वाचवणे | गरिबांना थेट मदत करणारे लोक वाढवू शकेल अशी संकल्पना |
| ग्राम सक्षमीकरण अभियान | गावोगावी विकासाला चालना देणारी एक नवीन संकल्पना |
इतरांनी सत्ता गाजवली, दुधगावकरांनी विश्वास कमावला.
काल्पनिक यश नाही, १२५+ वर्षांचा सातत्यपूर्ण वारसा.
अडथळ्यांना संधीत बदलणारी मराठवाड्याची प्रगती.
एक ना अनेक समाजोपयोगी कार्यांनी दुधगांवकर परिवाराने विकासाच्या नव्या दिशा गाठल्या आहेत..!
आध्यात्मिक भक्ती, सामाजिक-आर्थिक नवकल्पना आणि सैद्धांतिक नेतृत्वाच्या अनोख्या मिश्रणाने परिभाषित, मराठवाड्याच्या किंवा देशाच्या प्रगती आणि कल्याणासाठीच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा चिरंतन पुरावा म्हणजे दुधगावकर कुटुंबाचा वारसा आहे.
दुधगावकर कुटुंबाची ही यशोगाथा केवळ आध्यात्मिक भक्ती आणि सामाजिक नेतृत्वाचीच नव्हे, तर प्रतिकूल परिस्थितीतही दृढनिश्चयाने पुढे जाण्यासाठीची प्रेरणा आहे. त्यांचा हा वारसा मराठवाड्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासात एक अमूल्य ठेवा आहे.
समीर कार्य..
समीर यांच्याबाबत अत्यंत सुंदर पृष्ठ समीर यांचे गावपातळीवरील कार्य (प्रमुख उपक्रम)