समीर यांचे
राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील कार्य
अष्टपैलू नेतृत्वाचा नवा सूर्य : समीर दुधगांवकर
यांचे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील कार्य
समीर यांचे व्यापक योगदान धोरणात्मक समर्थन, उद्योग सुधारणा आणि तरुण सक्षमीकरण यामध्ये आहे, ज्यामुळे लक्षणीय आर्थिक संभाव्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र चेंबरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांना उपाध्यक्ष/प्रशासकीय परिषद सदस्य म्हणून उत्कृष्ट कार्यासाठी पुरस्कृत करण्यात आले होते आणि अनेक दैनिकांनी समीर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान केला आहे.
राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील समीर यांच्या कामांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
- ग्रामीण उद्योग विकास अग्रदूत:- 2003 मध्ये अमेरिकेहून परतल्यानंतर ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दशकभर कार्य केले. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आणि पश्चिम बंगालमधील मोठ्या उद्योजकांचा विश्वास अर्जित केला. हे कार्य मोदींच्या स्टार्ट-अप इंडिया (२०१६) च्या आधीचे आहे जे समीर यांना वैचारिक अग्रदूत ठरवते.
2. बहुराष्ट्रीय कंपनीला विद्यार्थी विकासासाठी सल्लागार म्हणून कार्य – महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (MSBTE) येथे राज्यस्तरीय विद्यार्थी विकास प्रकल्प प्रस्तावित केले आणि मान्यता मिळवली.
प्रभाव (अमूर्त): विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढला, तांत्रिक कौशल्ये सुधारली, आणि औद्योगिक समुदायाशी त्यांचे दृढ बंधन निर्माण झाले
3. राज्यभराच्या शेतकऱ्यांसाठी – जून २०२४ राज्य अर्थसंकल्पात सौर ऊर्जा कृषिपंप योजना:
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ११,००० कोटी रुपये खर्च होऊनही पुरेशा वीज पुरवठ्याचा अभाव असल्याच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी, महाराष्ट्र चेंबर अध्यक्ष राम भोगले, उपाध्यक्ष समीर दुधगांवकर यांनी २०१५ मध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात सौर कृषीपंप योजनेची मान्यता मिळवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. अधिकाऱ्यांकडून कठोर अटी घालून ही योजना मर्यादित स्वरूपात लागू केली गेली. पेटलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-मुक्त मराठवाडा झाला आणि धक्कादायक निकालानंतर सरकारने “मागेल त्याला सौर कृषी पंप” योजनेला २०२४ मध्ये पूर्णपणे विस्तारित केले. जरांगे पाटलांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनात समीर त्यांनी परभणी जिल्ह्यात सक्रिय नेतृत्व केले. उद्योजक तसेच मराठा आंदोलक म्हणून या योजना मंजुरीमागील युवा नेते म्हणून इतिहासात समीर यांनी स्थान मिळविले.
- ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत राज्यात २,६३,१५६ सौर पंपांचे वाटप झाले असून, दररोज ९०० पंपांचे वितरण सुरू आहे.
- ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ४५,९११ पंप वाटल्यामुळे गिनीज बूक मध्ये महाराष्ट्राचे नाव नोंदविले गेले आहे.
- ग्रोकचे प्रभावाबाबत आकडे: प्रत्येक पंपामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी ५,००० ते १०,००० रुपये बचत होणार, ४० लाखांहून अधिक महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. प्रति पंप ०.५ टन कार्बन उत्सर्जन कमी होत आहे. सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर शेतात थांबण्याची गरज भासत नाही, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारते आणि तणाव कमी होतो. ज्याने शाश्वत शेतीला चालना मिळाली आहे.
- अमूर्त लाभ: या योजनेमुळे दरवर्षी ५० ते २०० जीव वाचवले जातात, १७ ते ३४ लाख लोकांचा झोपेचा दर्जा सुधारतो आणि ३,५२५ ते १०,६०० कोटी रुपये वार्षिक सामाजिक लाभ मिळतो. योजनेचे ३.५ ते ९.३:१ लाभ-खर्च गुणोत्तर शाश्वत शेतीसाठी आणि सामाजिक कल्याणासाठी या प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित करते, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाला चालना मिळाली आहे.
4. भारत सरकारसाठी धोरणात्मक सूचना-
2. बहुराष्ट्रीय कंपनीला विद्यार्थी विकासासाठी सल्लागार म्हणून कार्य – महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (MSBTE) येथे राज्यस्तरीय विद्यार्थी विकास प्रकल्प प्रस्तावित केले आणि मान्यता मिळवली.
प्रभाव (अमूर्त): विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढला, तांत्रिक कौशल्ये सुधारली, आणि औद्योगिक समुदायाशी त्यांचे दृढ बंधन निर्माण झाले
a) महाराष्ट्र चेंबरच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून राष्ट्रीय नवीन शिक्षा धोरण (NEP), सौर कृषिपंप योजना, कामगार कायदे आणि समान नागरी संहिता बनविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये योगदान दिले
ग्रोकचे प्रभावाबाबत आकडे: राष्ट्रीय नवीन शिक्षा धोरण (NEP) २५ कोटी+ विद्यार्थ्यांना लाभ देते; सौर कृषिपंप योजनेचा प्रत्येक लाख कोटी गुंतवणुकीवर ३–९:१ परतावा मिळतो, ज्यामुळे शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
b) लैंगिक समानतेसाठी समर्थन: समीर दुधगांवकर यांनी लैंगिक समानता आणि तटस्थ कायद्यांच्या समर्थनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सरकारकडे २०२१ मध्ये लैंगिक तटस्थ कायद्यांची मागणी केली, जी डिसेंबर २०२४ मधील अतुल सुभाष मोदी प्रकरणासारख्या गाजलेल्या वादापूर्वीची होती. जानेवारी २०२३ पासून पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) विवाहानंतर महिलांच्या नावात अनिवार्य बदल करण्याच्या प्रक्रिये विरुद्ध मागणी केली, ज्यामुळे महिलांना त्यांची ओळख जपण्याची स्वातंत्र्य मिळावे हा यामागचा हेतु आहे.
- ९ डिसेंबर २०२४ रोजी अतुल सुभाष मोदी प्रकरणात, बेंगलुरू मधील ३४ वर्षीय मशीन लर्निंग तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ञ, सॉफ्टवेअर इंजिनीअरने आत्महत्या केली, ज्यात त्याने आपल्या पत्नी, सासरच्या कुटुंबाकडून होणाऱ्या छळ आणि खंडणीच्या आरोपांसह २४ पानांची सुसाईड नोट आणि ९० मिनिटांचे व्हिडिओ सादर केले, ज्याने कुटुंब कायद्यातील लैंगिक पूर्वग्रह आणि पुरुषांवरील अन्यायावर राष्ट्रीय चर्चा घडवली. न्यायाधीशाने लाच मागितल्याचा पण आरोप केला. हि घटना समीर यांच्या २०२१ च्या लैंगिक तटस्थ कायद्यांच्या मागणीचे महत्व दर्शवते, ज्यात विवाह, घटस्फोट आणि वारसा कायद्यांमध्ये लिंगाधारित भेदभाव दूर करण्यावर भर देण्यात आला पाहिजे हे दर्शविले, ज्यामुळे घटनेच्या समानता तत्त्वाला धरून सामाजिक न्यायाची हमी मिळण्यासाठी बदल होणे गरजेचे आहे हे अधोरेखित केले.
- या मागण्या करणाऱ्या समीर सारख्या असंख्य अग्रदुतांमुळे २०२५ मध्ये भाजपा खासदारांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत हे प्रश्न उचलले, विधेयक आणले.
- ग्रोकचे प्रभावाबाबत आकडे: या प्रयत्नांमुळे ५० दशलक्षांहून अधिक महिलांना त्यांची ओळख जपण्याची संधी मिळेल आणि सरकारी यंत्रणेवरील प्रशासकीय भार कमी होईल, ज्यामुळे समान कायदेशीर संरक्षणाने तणाव आणि ताण कमी होईल. अनिवार्य नाव बदल थांबवल्यास प्रशासकीय खर्च कमी होण्यासह महिलांची उत्पादकता वाढवून भारताला दरवर्षी ३,०१८ ते ६,५६७ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते (दशकात ३०,१८० ते ६५,६७० कोटी).
- भारतात वैवाहिक तणावामुळे पुरुषांच्या आत्महत्येच्या घटना गंभीर सामाजिक व आर्थिक समस्या निर्माण करतात. लिंग-तटस्थ कायद्यांच्या माध्यमातून, जसे की प्रस्तावित राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक, या घटना थांबल्यास देशाला दरवर्षी सुमारे ७,००० ते १०,००० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.
1. हि बचत मुख्यत्वे उत्पादकता हानी (उच्च-कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांच्या आयुष्यभराच्या कमाईचा नुकसान), थेट खर्च (वैद्यकीय, अंत्यसंस्कार, तपास) आणि कुटुंबीयांवर होणाऱ्या परिणामांमधून येते. अतुल सुभाष मोदीसारख्या प्रकरणांमध्ये (एक AI/ML तज्ज्ञ), कंपनीला तात्काळ भरती, प्रशिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण कामातील व्यत्यय यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान होते, जे दीर्घकाळात कोटींमध्ये जाते.
2. या सुधारणांचे व्यापक परिणाम: लाखो त्रस्त पतींना न्याय, कुटुंबांची स्थिरता, न्यायालयीन प्रक्रियांचा वेग, मानसिक आरोग्य सुधारणा आणि अर्थव्यवस्थेला उत्पादक कार्यबलाचे संरक्षण. लिंग-समतेच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, जे पुरुषांच्या हक्कांना मानवी हक्क म्हणून मान्यता देईल.
#राष्ट्रीयपुरुषआयोग #लिंगतटस्थकायदे #भारतीयकुटुंबवाचवा
c) CGTMSE अंतर्गत बँकिंग क्षेत्र सुधारणा :-
सहकारी बँकांना CGTMSE मध्ये सामील होण्यासाठी आणि बिनतारण कर्ज देण्यासाठी भाजपा उद्योग आघाडी म्हणून यशस्वीपणे पाठपुरावा केला.
ग्रोकचे प्रभावाबाबत आकडे: १०,०००+ MSMEs साठी ₹ १०० कोटी+ कर्ज मिळेल जे त्यांना सक्षम बनवेल, GDP मध्ये ₹ ५०० कोटी+ वाढ होईल.
सहकारी बँकांसाठी केलेल्या समर्थनामुळे दरवर्षी 75,000–200,000 तरुण आणि उद्योजकांना लाभ होऊ शकतो, यापैकी ₹17,500–52,500 कोटींच्या बिनतारण कर्जाद्वारे 52,500–160,000 टियर-2 आणि खालच्या शहरांमध्ये लाभ होणे अपेक्षित आहे.
यामुळे 105,000–800,000 रोजगार (यापैकी 52,500–400,000 तरुणांसाठी) निर्माण होतात आणि या भागांमध्ये ₹61,250–183,750 कोटींची GDP वाढते. हे टीम समीरच्या स्वावलंबन आणि आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टिकोनाशी संरेखित आहे, परभणीसारख्या उपेक्षित क्षेत्रांमध्ये संधी वाढवते.
5. महाराष्ट्र चेंबर राज्य उद्योग संघटना नेतृत्व (२०१३ – २०१८) :-
- मराठवाड्यातून दोन वेळा बिनविरोध निवड
- इतरांनाही संधी मिळावी यासाठी दोन टर्म नंतर पदत्याग
- या त्यागानंतर मराठवाड्याची उपाध्यक्ष बनलेली व्यक्ती २०२१ च्या चेंबर निवडणुकीमध्ये ऐतिहासिक असे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनली
- चेंबरच्या संविधानाला आचरणात आणावे, अशी आग्रही भूमिका घेणारे पहिले व्यक्ती. अश्या बाबींवर माजी अध्यक्ष आणि इतरांच्या मिळालेल्या मदतीच्या जोरावर चेंबरची २०२१ ची निवडणूक बिनविरोध झाली
- भारत सरकार व्यतिरिक्त COO (certificate of origin) online देणारी देशाची पहिली संस्था हा निर्णय घेतलेल्या (महाराष्ट्र चेंबर) Management committee चे सदस्य
6. महाराष्ट्र चेंबर कार्य :-
a) महाराष्ट्र चेंबर द्वारे कार्गो एअर बेस सेवा समर्थन: जानेवारी २०२२ मध्ये, महाराष्ट्र चेंबर अध्यक्ष ललित गांधी, मा. उपाध्यक्ष समीर दुधगांवकर यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे (MADC) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आईएएस श्री. दीपक कपूर यांच्या विभागाशी समन्वय साधून पुणे-औरंगाबाद-नागपूर आणि शिर्डी कार्गो विमानतळ सेवांसाठी यशस्वी प्रयत्न केले. या भेटीत समीर यांनी जिल्हा पातळीवर खासदार दुधगांवकर यांनी केलेल्या शेतमालासाठी हवाई धावपट्टी च्या मागणीचा उल्लेख करून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सुद्धा धावपट्टी असावी हि विनंती केली. ज्याला IAS साहेबांनी दुजोरा दिला आणि ते पुढील टप्यात करू असे सांगितले. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या आयात-निर्यात सुविधांसाठी हवाई पट्ट्यांच्या मंजुरीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले, अनेक शहरे जोडण्याकडे भर देण्यात आला.
- ग्रोकचे प्रभावाबाबत आकडे: या प्रयत्नांमुळे २०२२ मध्ये पुणे-औरंगाबाद-नागपूर-शिर्डी कार्गो सेवांसाठी परवानगी मिळाली, ज्यामुळे येत्या काळात १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निर्यातीचा लाभ होण्याची शक्यता आहे. ते प्रयत्न महाराष्ट्रातील शेती-आधारित अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
b) राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजीविका अभियान: २०१४ मध्ये MACCIA तर्फे राष्ट्रीय आणि राज्य नागरी उपजीविका अभियान समितीवर उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून समीर यांची नेमणूक झाली.
c) CSR धोरणाची अंमलबजावणी: ९ जून २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने GR काढून CSR धोरण लागू केले आणि राज्य उद्योग व्यापार संघटनेतून सदस्याची नेमणूक करण्याची विचारणा MACCIA ला केली. चेंबरने समीर दुधगांवकर यांचे नाव सुचवले, ज्यामुळे CSR उपक्रमांना गती मिळाली.
d) शिक्षण-उद्योग सहकार्य:
- महाराष्ट्र चेंबरची शिक्षण समिती: ऑगस्ट २०१३ पासून समीर यांच्या नेतृत्वात झालेल्या शिक्षण समितीच्या अभूतपूर्व कार्यामुळे MACCIA चा लौकिक वाढला, परिणामी ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने चेंबरला महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षण परीक्षा मंडळावर सदस्यता प्रदान केली.
- युवकांना रोजगारक्षम बनविणे: २०१४ पासून समीर दुधगांवकर यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या (MACCIA) सहकार्याने तरुणांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.
- वर्ल्ड बँक प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २२ ठिकाणी ७,००० विद्यार्थ्यांना आणि One Teacher One Skill Project अंतर्गत नांदेड विद्यापीठांतर्गत चार जिल्ह्यांतील १५ ठिकाणी ३,००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रकल्पांचे नेतृत्व केले.
- ४ मार्च २०१५ रोजी औरंगाबाद येथे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ (MSPM) आणि MACCIA यांच्यात शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणारा MoU घडवून आणला, ज्यामुळे अनेक संस्थांना उद्योगजगताशी जोडण्यात यश मिळाले.
- दृष्टिकोन बदल कार्यशाळा: २१ आणि २२ जानेवारी २०१८ रोजी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे हुशार विद्यार्थ्यांसाठी दृष्टिकोन बदल कार्यशाळा (Attitude Transformation Workshop) आयोजित करून तरुणांना प्रेरणा दिली.
- स्टार्टअप्स आणि इनक्युबेशन: २०१३ पासून समीर यांनी स्टार्टअप्स, इनक्युबेशन, मेंटॉरशिप आणि MoU यांसारख्या संकल्पनांवर MACCIA चे कार्य सुरू केले. अध्यक्ष रामचंद्र भोगले यांच्या २०१३ ते २०१५ कार्यकाळात त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समीर यांच्या नेतृत्वात मोठे कार्य उभे राहिले, चर्चासत्रे घडली, योजना बनविण्यात आल्या. ते कार्य कमी अधिक प्रमाणात समीर २०१८ मध्ये उपाध्यक्ष असे पर्यंत सुरु होते. यातून प्रेरणा घेऊन भोगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठवाड्यातील अनुभवी उद्योजकांच्या CMIA अंतर्गत २०१८ मध्ये MAGIC व्यासपीठाची स्थापना झाली, ज्याने नवउद्योजकांना, महिलांना प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन मिळण्याचे नियोजन झाले. हि घटना सुद्धा समीर यांच्या वैचारिक अग्रदूत असण्याला अधोरेखित करते
- मॅजिक (MAGIC) इनक्युबेटरसह सामंजस्य करार: कौशल्य विकासाच्या विविध प्रकल्पांद्वारे समीर यांनी मराठवाडा ॲक्सिलरेटर फॉर ग्रोथ अँड इनक्युबेशन सेंटर (MAGIC) या उच्च दर्जाच्या इनक्युबेटर संघटनेला MACCIA सोबत जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. या सामंजस्य करारामुळे (MoU) राज्यभरातील युवक, महिला, नवउद्योजक आणि सर्वसामान्यांना MACCIA आणि MAGIC यांच्या सहकार्याने उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन उपलब्ध झाले. तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि शिक्षण समितीचे अध्यक्ष म्हणून समीर यांचा या MoU ला पूर्णत्वास नेण्यात सिंहाचा वाटा होता.
- प्रभावाबाबत मत: या उपक्रमांमुळे हजारो तरुणांना, महिलांना कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी, नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळाले आहे आणि मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात स्टार्टअप आणि उद्योजकता इकोसिस्टमला बळकटी मिळाली, ज्यामुळे आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळणार
e) “शून्य परिणाम, शून्य त्रुटी” (ZED) जागरूकता कार्यक्रम: समीर दुधगांवकर यांनी केंद्र सरकारच्या Zero Effect Zero Defect (ZED) योजनेच्या जागरूकतेसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. यासाठी परभणी येथे २२ जानेवारी २०१८, कोल्हापूर येथे २८ जानेवारी २०१८ आणि औरंगाबाद येथे १७ फेब्रुवारी २०१८
रोजी जागरूकता कार्यक्रम यशस्वीपणे आयोजित केले ज्याचा प्रस्थापित उद्योजकांनी फायदा घेतला.
f) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी निर्यात मार्गदर्शन: समीर यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या आयात-निर्यात क्षेत्रातील नावाजलेल्या उद्योजकांकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPCs) उत्पादनांना निर्यातीसाठी तज्ञ मार्गदर्शन द्यावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. याच्या परिणामस्वरूप जुलै २०२० मध्ये MACCIA ने शेतकऱ्यांच्या FPCs साठी आयात-निर्यात विषयात मार्गदर्शनाचा निर्णय घेतला.
g) लहान उद्योजकांसाठी CSR निधी संकलन: २३ मे २०१८ रोजी समीर यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमातून सर्व लहान उद्योजकांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) अंतर्गत बांधील दानासाठी निधी एकत्रित करून तो समाजोपयोगी कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी हाच निर्णय राष्ट्रीय स्तरावर लागू केला, ज्यामुळे नियोजनात्मक सामाजिक विकासाला दिशा मिळाली. हि घटना सुद्धा समीर यांच्या वैचारिक अग्रदूत असण्याला अधोरेखित करते.
h) आपत्कालीन निधीचा निर्णय: २३ मे २०१८ रोजीच्या त्याच बैठकीत, समीर यांनी २००२ पासून प्रलंबित असलेला राज्य उद्योग संघटनेचा निधी आपत्कालीन परिस्थितीत गरजूंना मदत म्हणून वापरण्याचा निर्णय मंजूर करून घेतला. याच्या परिणामस्वरूप, २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कोल्हापूर पूरग्रस्तांसाठी या निधीतून १२ लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
i) नोकऱ्या दुप्पट करणे आणि सामाजिक प्रभाव: “नोकरी नाही तर छोकरी नाही” ही प्रचलित म्हण लक्षात घेता, समीर दुधगांवकर यांनी ऑक्टोबर २०१७ पासून “नोकऱ्या दुप्पट करणे” ही क्रांतिकारी संकल्पना मांडली, ज्यामुळे २ करोड सरकारी आणि १० करोड खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या दुप्पट होऊ शकतात. विशेषतः सरकारी नोकऱ्यांमुळे विवाह बाजारात व्यक्तींची मागणी वाढते, कारण अशा नोकऱ्यांना स्थैर्य आणि प्रतिष्ठा आहे. जरी पर्याय दिला तरी या योजनेमुळे १ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे १ कोटीहून अधिक तरुणांचे विवाह वर्षभरात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामाजिक स्थैर्य आणि कौटुंबिक सुखाकारकता वाढेल.
“जरी पर्याय दिला तरी या योजनेमुळे १ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात” हे मंत्री संवाद कार्यक्रमात महाराष्ट्र चेंबर संघटनेतर्फे हि मागणी मांडताना महाराष्ट्र चेंबर अध्यक्ष –
एका शिफ्टमध्ये दोघांना रोजगार देता येईल असा कायदा बदल करा – महाराष्ट्र चेंबर अध्यक्षांची संघटनेतर्फे मागणी..!
- प्रस्तावित धोरण: सध्या कर्मचारी ९ तास काम करतात, परंतु तज्ञांच्या मते, अनेक कर्मचारी केवळ ५ तास प्रभावीपणे कार्य करतात. म्हणून ५ तासांची ड्युटी अनिवार्य करून दुसऱ्या व्यक्तीला नोकरीची संधी देण्याचा कायदा असला पाहिजे. यामुळे एकूण १० तासांचे कार्य अखंडित राहील, देशाच्या उत्पादकतेला चालना मिळेल आणि करोडो नवीन नोकऱ्या तात्काळ निर्माण होतील.
- उल्लेखनीय म्हणजे, उद्योग दिग्गजांसोबत कार्य करताना समीर यांनी पारंपरिक नऊ तासांच्या कामाच्या दिवसातील अकार्यक्षमतेची गोम शोधली — ही एक महत्त्वपूर्ण बाब जी अगदी अनुभवी उद्योग नेत्यांनाही दिसली नाही ती समीर यांना दिसली आणि समीरची वैचारिक ताकत दर्शविते.
- ग्रोकचे प्रभावाबाबत आकडे: जीडीपीमध्ये ₹5–10 लाख कोटींची भर आणि 50 दशलक्ष+ कुटुंबांना आधार देण्याची शक्यता. ही संकल्पना कार्य-जीवन संतुलनाला प्रोत्साहन देते आणि अर्थव्यवस्थेचे दरवर्षी ३०% नुकसान करणाऱ्या अकार्यक्षमतेवर प्रभावी उपाय ठरते. यामुळे लाखो तरुणांना विवाहाच्या संधी मिळतील, ज्यामुळे सामाजिक बंध मजबूत होतील, कौटुंबिक स्थैर्य वाढेल आणि ग्रामीण व शहरी भागांतील तरुणांचे जीवनमान उंचावेल. तसेच, या योजनेमुळे आर्थिक समावेशनाला चालना मिळून, विशेषतः परभणीसारख्या उपेक्षित क्षेत्रांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक समृद्धी वाढेल.
देशाच्या अडचणी त्वरित मिटविण्यासाठी योग्य नेत्यांसमोर मांडलेल्या संकल्पना.
1. महामार्गासाठी प्रस्तावित संकल्पना:
६- लेन महामार्गावर पहिल्या मार्गिकेत मोठी जड वाहने घुसू नये म्हणून भारतातील सर्व ६-लेन महामार्गांवर उलट-एल आकाराच्या खांबांचा बसवण्यासाठी पॅन-इंडिया प्रकल्प.
तपशीलवार विश्लेषण – प्रस्तावित योजना भारतातील सर्व ६-लेन राष्ट्रीय महामार्गांवर पहिल्या लेनच्या सीमेवर उलट-एल आकाराचे खांब बसवून अवजड वाहनांना अडथळा करून चोवीस तास होईल अशी प्रभावी (उदा., ट्रक आणि बस) प्रवेशबंदी करणे आहे, ज्यामुळे ती लेन लहान वाहनांसाठी राखीव राहील. खांब १०० मीटर अंतराने बसवले जातील, तर घाट भागात (जिथे ट्रक आणि बस पहिल्या लेनमध्ये जास्त घुसतात) ह्या नवीन खांबांचे अंतर कमी (उदा., ५० मीटर) असेल. ही उपाययोजना वाहतुकीचा प्रवाह वाढवेल, अपघात कमी करेल आणि मृत्यू रोखेल, (ज्यात मराठा आरक्षण नेते विनायकराव मेटे आणि टाटा ग्रुपचे प्रमुख सायरस मिस्त्री यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींच्या मृत्यूचा समावेश होतो, जे महामार्ग अपघातांच्या मानवी आणि आर्थिक हानीच्या बाबतीत प्रमुख उदाहरण आहेत.)
जीडीपी वाढ जोड: ~७,७५० जीव वाचवणे (प्रामुख्याने कार्यरत वयस्क १८–६० गट, ८३% मृत्यू) श्रमशक्ती संरक्षण आणि वैद्यकीय भार कमी करून जीडीपी ०.१–०.२% वाढवू शकते.
प्रभावशाली जीवनांसाठी (उदा., मिस्त्रीसारखे कार्यकारी, ज्यांच्या अनुपस्थितीने कॉर्पोरेट उत्पादनावर परिणाम झाला), प्रति प्रकरण ₹५००–१,००० कोटी अप्रत्यक्ष जीडीपी गुणक जोडू शकते, जरी मोजणी स्वाभाविकरित्या व्यक्तिनिष्ठ असेल.
2. राज्याच्या कर्जमुक्तीसाठी प्रस्तावित संकल्पना:
लाडकी बहीण योजना द्यायला भाग पडल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. नाहीतरी अनेक नेते राज्याला, जनतेला लुटून स्वतःची मालमत्ता वाढवत आहेतच, त्यात सरकार अडचणीत आल्याने लाडकी बहीण योजनेचा बोझा सरकारला दिवाळखोरीकडे नेत आहे. या करिता समीर यांच्या अनेक वर्षे मनात असलेली महसूल वाढण्याची योजना एप्रिल १०, २०२५ रोजी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडे दिली. त्याचा पाठपुरावा चालू आहे.
ग्रोक एआयचे खालील आकडे या योजनेद्वारे राज्याचा, देशाचा कर्जबाजारीपणा मिटवायची ताकत दाखवतो.
SAMEER नावाची नंबर प्लेट अमेरिकेत वापरणारे समीर यांच्या मते तश्या vanity प्लेट देण्याची योजना बनविली पाहिजे. जरी फक्त २०% लोकांनी अश्या नंबर प्लेट घेतल्या तरी राज्याला पहिल्याच वर्षी काही हजार करोड ते एक लाख कोटी मिळू शकतील असा अंदाज आहे.
- पहिल्या वर्षात (२०२५-२६ सनव्यवहार) जुन्या (विद्यमान) वाहनांवर २०% स्वीकृती धरून, नवीन नोंदणीवरही २०% स्वीकृती (पूर्वीच्या टेबलप्रमाणे) आणि लिलाव महसूल समाविष्ट करून खालील एकमेव टेबलमध्ये एकूण महसूल दर्शविला आहे.
- विद्यमान वाहनांची संख्या: महाराष्ट्र – ५१.१९ दशलक्ष; भारत – ३८५.६५ दशलक्ष (मार्च २०२५ पर्यंतची अधिकृत आकडेवारी आणि एप्रिल-ऑक्टोबर २०२५ च्या अंदाजावर आधारित).
- प्रति प्लेट १ लाख रुपयांचे शुल्क (दुचाकीसाठी हे शुल्क २५००० पर्यंत सहज असू शकते) . गणना: (वाहने × २०% × १ लाख) + नवीन + लिलाव. लिलावात सगळ्यात जास्त आलेला आकडा सव्वा कोटी असा आहे.
दुसऱ्या वर्षापासून १०% दराने महाराष्ट्राला २,१०० कोटी आणि भारताला ६६,३०० कोटींचा वार्षिक महसूल अपेक्षित आहे. ५०% दराने हा आकडा अनुक्रमे ३,३०० कोटी आणि १,७८,३०० कोटीपर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळेल. लिलाव हे उच्च-मूल्य स्रोत कायम राहील, परंतु स्वीकृती वाढवण्यासाठी प्रचार आवश्यक आहे. सध्या लिलावात गेलेल्या नंबर चा विक्रम १ करोंड काही लाख रुपयांपर्यंत झाला आहे.
योजना सारांश :-
ही संकल्पना वैयक्तिक नावांवर आधारित कस्टम नंबर प्लेट्सद्वारे महाराष्ट्र आणि भारत सरकारांसाठी महसूल वाढवण्याची आहे, ज्यात दोन चाकी वाहनांसह सर्व प्रकारची वाहने समाविष्ट आहेत. जिल्हानिहाय कोडिंग प्रणाली (उदा., MH २२, HP ०२) मुळे नावांच्या विविध रूपांमध्ये (SAMEER सारख्या) अनोखेपणा सुनिश्चित होतो, ज्यामुळे व्यापक स्वीकृती शक्य होते.
जुन्या वाहनांमुळे महाराष्ट्राला १,०२,३८० कोटी आणि भारताला ७७,१३,००० कोटींचा एक रकमी महसूल अपेक्षित आहे, जो पहिल्या वर्षातील प्रमुख योगदान असेल. एकूण महसूल राज्याच्या वार्षिक बजेटचा लक्षणीय भाग (महाराष्ट्रासाठी ~२८%) भरून काढू शकतो.
जरी फक्त २०% लोकांनी अश्या नंबर प्लेट घेतल्या तरी राज्याला पहिल्याच वर्षी काही हजार करोड ते एक लाख करोड महसूल मिळू शकेल असा अंदाज आहे.
नागरिकांना प्रबळ आवाहन पृष्ठावर केलेल्या विनंतीवजा विचारांप्रमाणे जर साथ द्यायची तयारी असेल तसेच साथीदार कसे असावे हे संपर्क पृष्ठावर हिंदुस्तानचा वारसा जपण्याच्या संधीबाबत या पृष्ठावर मांडले आहे. या विचारांना धरून, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासावर आधारित कर्जबाजारीपणा टाळत ज्या संकल्पनांवर कार्य होईल, अश्या मराठवाड्याचे कर्मवीर गणेशराव दुधगावकर परिवाराच्या संकल्पना –
अमेरिकेकडे दर एक दोन वर्षाला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे नसतात, तसेच जगातील लोकशाहीने चालणाऱ्या सगळ्याच देशांच्या कर्जबाजारीपणातून झालेली पोलखोल पाहता खालील संकल्पना सुचविणारे एक प्रखर निर्लोभी नेतृत्व टीम समीर यांच्या मागे सगळे जण उभे राहतील हि आम्हाला खात्री आहे.
- जीवघेणी/घातक/गळेकापू स्पर्धा १००% कमी करण्यासाठी आमदार-खासदार-मंत्री पदांकरिता टर्म लिमिट कायदे. एका सभागृहात फक्त दोनच टर्म (दहा वर्षे) करण्याची मुभा देणारा कायदा. मंत्रिपद एकदाच (फक्त पाच वर्षे) असा कायदा
- नौकऱ्या दुप्पट करण्याचा प्रकल्प (यातून भ्रष्टाचार ५०% कमी होण्याची दाट शक्यता)
- “22 MH 01 SAMIR” “01 MH 01 EKNATH” अश्या vanity नंबरप्लेट देण्याचा कायदा बनवून देशाला दरवर्षी हजारो करोड महसूल जमा करण्याची योजना
- देशव्यापी दारू-तंबाखू-गुटखा-पान मसाला बंदी कायदा असावा किंवा कुठेच नसावा
- न्यायप्रणालीत सुधारणेसाठी अपेक्षित ती गुंतवणूक सरकारने पहिल्या दिवशी करणे (आणि सगळे पीक विमा खाणारे, लुटारू, मोकार, बदनाम नेते पहिल्या काही वर्षातच तुरुंगात पाठवणे)
- सरकारच्या जाहिरातबाजी, नेत्यांच्या बॅनरबाजी विरोधात कडक कायदे असावे
१२५+ वर्षांच्या आध्यात्मिक वारशात रुजलेले आणि अध्यात्मिक तसेच वैज्ञानिक तत्त्वांवर आधारित, समीर यांचे शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक समरसतेतील प्रयत्न परभणीच्या १.८३ दशलक्ष हून जास्त रहिवाशांचे जीवन उंचावण्याची क्षमता राखतात. सन २००२ पासून श्रीमद-भगवद-गीता अभ्यासक, राज्य उद्योग नेतृत्व समीर यांना जर अधिक पाठबळ मिळाले, तर महाराष्ट्राच्या १२ कोटी लोकसंख्येसाठी तसेच देशासाठी, छत्रपती शिवरायांच्या आणि दिल्ली दिग्विजयवीर महाराज महादजी शिंदे यांच्या स्वप्नातील शाश्वत विकास कसा असू शकतो याचे मॉडेल परभणी बनू शकते.
दूरदृष्टी लाभलेले नेतृत्व समीर यांचे बाबत :-
समीर दुधगांवकर – संक्षिप्त माहिती
समीर यांचा विस्तृत प्रवास
राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील कार्य
समीर यांचे विशेष अभ्यास क्षेत्र, आवडी, महत्वाच्या प्रकल्प संकल्पना